23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस महत्वपूर्ण बजट को लेकर विभिन्न सेक्टर्स की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं। खासकर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग के संभावित ऐलान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने इस संबंध में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।
इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता जारी करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई अन्य सुविधाओं को फिर से लागू करने की भी मांग की गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्या नए प्रावधान लाती है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा जानिए
हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिशें करता है। इन सिफारिशों को महंगाई और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।
पिछला, यानी सातवां वेतन आयोग, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी, 2014 को गठित किया गया था। इस आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं।
इस आधार पर देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पहले ही कर दी है। इस संबंध में उन्होंने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है।
इसमें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता जारी करने और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई सुविधाओं को फिर से लागू करने की मांग भी की गई है।
क्या है बजट 2024 8वें वेतन आयोग पर ऐलान की संभावनाएं
केंद्र सरकार के कर्मचारी और कर्मचारी परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने और कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए और डीआर को जारी करने की भी मांग की है।
बता दें कि 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा। इससे पहले, 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखा गया था। जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना है।
इस बार के बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन भी शामिल हो सकता है। अब सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है।