सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे एकीकृत पेंशन योजना (UPS) नाम दिया गया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना पहले से लागू नई पेंशन योजना (NPS) का विकल्प है, जिसमें कर्मचारियों को UPS चुनने का अवसर मिलेगा।
UPS के तहत सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा, जो पहले NPS में 14 प्रतिशत था। यह योजना फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन की गारंटी और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ भी प्रदान करेगी। एक बार NPS से UPS चुनने का विकल्प देने से कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन सुनिश्चित करना है। करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
UPS और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन का विकल्प भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिति का गठन किया था, जिसने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं।
क्या एनपीएस बना चुनावी मुद्दा जानें
सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) हाल के चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया था।
इस पृष्ठभूमि में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना होगा। UPS में केवल सरकार का अंशदान बढ़ाया गया है, जबकि NPS की तरह इसमें भी कर्मचारियों का अंशदान बना रहेगा।
क्या भविष्य में होगा लागू UPS जानें
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के काम करने के तरीकों में बड़ा अंतर है। जहां विपक्ष बिना विचार-विमर्श के निर्णय लेता है, वहीं पीएम मोदी ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक सहित कई संस्थाओं के साथ विस्तार से चर्चा की।
इस व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही UPS की सिफारिश की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे निकट भविष्य में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि UPS सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से कर्मचारियों के कल्याण और उनके सुरक्षित भविष्य की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
हमे पुराना पेंशन दे दीजिए साहब।
Koi mauj nahi hai isse achcha to nps tha ups me super nation ke bad hi pension milegi voluntary retirement me nahi milegi ops ke liye mang karo rahegi