कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर है। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत 2 सितंबर से कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, 26 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करवाना है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनके भविष्य की सुरक्षा मिल सके।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट
पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हाल ही में, आंदोलन की रूपरेखा को लेकर एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सभी प्रांतों को आंदोलन की विस्तृत योजना भेजी है, जिसमें केंद्र सरकार पर कर्मचारियों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया गया है।
14 और 15 सितंबर को दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद, 26 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के माध्यम से भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलन चलाया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना का नया अपडेट के बारे में जानिए
पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आज एक नया अपडेट सामने आया है। हाल ही में, सभी जिलों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर व्यापक अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें एकीकृत पेंशन स्कीम (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) पर कोई विश्वास नहीं है और वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू करने जा रही है। एकीकृत पेंशन स्कीम के तहत 25 साल की सेवा पर पेंशन राशि वेतन का एक हिस्सा तय की गई है, जबकि 10 साल की सेवा पर ₹10,000 पेंशन निर्धारित की गई है। यह राशि महंगाई के हिसाब से बहुत कम है, और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना चाहिए।
आज का नया अपडेट पुरानी पेंशन योजना की बहाली
पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यूपीएस उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती और पुरानी पेंशन योजना ही उनके लिए उचित समाधान है।
कई प्रमुख संगठनों ने यूपीएस के विरोध में केंद्रीय सरकार को नोटिफिकेशन भेजने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस की नीतियों का विरोध किया है।
वर्तमान में, एक करोड़ से अधिक शिक्षक, कर्मचारी, और अधिकारी एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) के दुष्परिणामों का सामना कर रहे हैं, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यूपीएस में कई कमियां हैं और यह पुरानी पेंशन योजना का स्थान नहीं ले सकती। इसलिए, सरकार से उनकी अपील है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए, जिससे उनकी भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
