उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी (UPNEDA) ने राज्य के जालौन जिले में 320 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टेड ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू की है। इन सोलर प्रोजेक्ट्स को आठ विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। इच्छुक डेवेलपर्स को अपनी बिड अक्टूबर 4, 2024 तक सबमिट करनी होगी, जबकि बिडिंग की ओपनिंग अक्टूबर 5 को होगी।
इस प्रोजेक्ट के लिए UPNEDA 1,292.46 एकड़ जमीन 30 सालों के लिए लीज पर उपलब्ध कराएगा। प्रोजेक्ट को ‘बिल्ड-ओन ऑपरेट’ मोड पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें कुल बजट ₹1,93,90,000 निर्धारित किया गया है। यह प्रोजेक्ट राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ और सस्ती बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देगा, साथ ही ग्रिड को स्थिर बनाने में मदद करेगा।
सोलर प्रोजेक्ट की डिटेल्स: UPNEDA का महत्वपूर्ण कदम
उत्तर प्रदेश में 320 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक डिटेल्स जारी की गई हैं। इस प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए नॉन-रिफंडेबल डॉक्यूमेंट फीस ₹29,500 तय की गई है, जबकि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फीस ₹2,00,000 रखी गई है। इसके अलावा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) की राशि प्रोजेक्ट की कुल लागत का 2% यानी ₹3,87,738 निर्धारित की गई है।
इस प्रोजेक्ट के तहत 4 एकड़ भूमि प्रति मेगावाट के हिसाब से आवंटित की जाएगी। प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹4,00,00,000 है। डेवेलपर्स द्वारा कोटेड प्राइस के आधार पर भूमि को लीज पर दिया जाएगा। ज़मीन के आवंटन के बाद UPNEDA लैंड लीज़ एग्रीमेंट (LLA) प्रदान करेगा, जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर आधारित होगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, जो पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती बिजली उत्पादन सुनिश्चित करेगा।
320 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए एलिजिब्लिटी क्राइटेरिया और फाइनेंसियल आवश्यकताएँ
उत्तर प्रदेश के 320 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए बिडर्स को कुछ आवश्यक क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। बिडर के पास तीन समान प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जिनकी 40% अनुमानित लागत, या दो प्रोजेक्ट्स की 50% लागत, या एक प्रोजेक्ट की 80% लागत को कवर करना जरूरी है। इसके अलावा, बिडर के पास प्रति मेगावाट कोटेड क्षमता के लिए न्यूनतम नेट वर्थ ₹9.5 करोड़ होनी चाहिए। साथ ही, पिछले 7 वित्तीय वर्षों में बिडर का वार्षिक टर्नओवर कम से कम ₹2 करोड़ प्रति मेगावाट होना चाहिए।
फाइनेंसियल बिड आवश्यकताएँ
फाइनेंसियल बिड सबमिट करने से पहले, बिडर को लैंड लीज़ की कीमत प्रति एकड़ और प्रति वर्ष के आधार पर 100 के मल्टीपल में देना जरूरी होगा, जिसमें न्यूनतम कीमत ₹15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष होनी चाहिए। यदि दो या उससे अधिक बिडर्स समान कीमत कोट करते हैं, तो अधिक भूमि (एकड़ में) वाली बिड को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, डेवलपर को प्रस्तावित 320 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से पावर एवक्युएशन की सुविधा भी प्रदान करनी होगी। यह प्रोजेक्ट राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।
