केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए कर्मचारी अपने वेतन और भत्तों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से अब तक कई बार वेतन में मामूली संशोधन हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि ये बदलाव उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसे लेकर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। यदि नया वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी संभव है, जो उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
क्या कर्मचारियों के वेतन में होगी भारी वृद्धि जानिए
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का इंतजार है। तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों के संगठनों ने वेतन आयोग की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। हालांकि, जुलाई 2024 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में निराशा देखी गई।
वर्तमान समय में महंगाई और खर्चों के बढ़ने के कारण वेतन और भत्तों में सुधार की मांग और भी प्रबल हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस मामले में आगामी वित्तीय वर्ष में कदम उठा सकती है। यदि आठवां वेतन आयोग लागू होता है, तो न केवल वेतन में बड़ा इजाफा होगा, बल्कि कर्मचारियों के जीवनस्तर में भी सुधार आएगा।
जानिए Employees -कब तक हो सकता है एलान
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। सातवें वेतन आयोग, जिसे 2016 में लागू किया गया था, 1 जनवरी 2026 को अपने 10 साल पूरे कर लेगा। इसे मनमोहन सिंह सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था, जिसके तहत महंगाई और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी। अब कर्मचारियों की नजरें 2025-26 के केंद्रीय बजट पर टिकी हैं, जहां सरकार आठवें वेतन आयोग पर कोई अहम घोषणा कर सकती है।
