केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। अब, करोड़ों कर्मचारियों को 40 दिन का अतिरिक्त वेतन (बोनस) मिलेगा। यह खबर कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन सौगात है, क्योंकि इसका भुगतान जल्दी ही उनके खातों में पहुंच जाएगा। अक्टूबर महीने में सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की घोषणा की थी, जिसके बाद अब नवंबर में यह बोनस दिए जाने की घोषणा की गई है। यह भुगतान केंद्र सरकार की एक विशेष योजना के तहत किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय मदद मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
क्या बोनस राष्ट्रपति ने स्वीकार किया जानिए
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सेना और आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स के योग्य सिविलियन कर्मचारियों को 40 दिन की अतिरिक्त सैलरी बोनस के रूप में दी जाएगी। यह बोनस राशि सरकार की PLB (Productivity Linked Bonus) योजना के तहत दी जा रही है, और इस पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी भी दी है। यह बोनस राशि कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर निर्भर करेगी और भारतीय सेना तथा आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स के सभी योग्य सिविलियन कर्मचारियों को मिलेगा।
कौन कौन पात्र होंगे इस बोनस के लिए जानिए
केंद्र सरकार की PLB (प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस) स्कीम के तहत, केवल विशेष कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। इस योजना के अनुसार, ग्रुप B (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप C के सिविलियन कर्मचारी इस बोनस के लिए पात्र होंगे। यह योजना उन कर्मचारियों को कवर करती है जो PLB स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि केवल वे कर्मचारी जो इस स्कीम में शामिल हैं, उन्हें बोनस का लाभ मिलेगा।
क्या कैलकुलेशन होना चाहिए बोनस के लिए जानिए
केंद्र सरकार के PLB स्कीम के तहत बोनस की गणना विशेष तरीके से की जाती है। इस स्कीम के तहत, कर्मचारियों की मासिक सैलरी को ध्यान में रखते हुए बोनस की राशि तय की जाती है। बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये तक हो सकती है। गणना के लिए कर्मचारियों की सैलरी का अतिरिक्त हिस्सा लिया जाता है, जिसे 30.4 से विभाजित करके 30 से गुणा किया जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 20,000 रुपये है, तो उसे लगभग 19,735 रुपये का बोनस मिलेगा। इस गणना का उद्देश्य है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सही तरह से प्रोत्साहित किया जा सके और उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन किया जा सके।
