केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 कर सकती है। यह बड़ा बदलाव आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के साथ संभव हो सकता है।
फिलहाल, कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होता है, लेकिन आठवां वेतन आयोग लागू होने पर यह फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ सकता है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में लगभग 186% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों का वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी।
क्या बेसिक सैलरी हो सकती है 51,480 रुपये जानिए
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ सकती है। फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 दी जा रही है। इससे पहले छठे और सातवें वेतन आयोग के बीच ₹7,000 की बढ़ोतरी की गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹51,480 तक पहुंच सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़ाया जाता है, तो यह बदलाव संभव होगा। यह न केवल करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लाएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा।
क्या 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है पेंशन जानिए
केंद्रीय पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर पेंशन में 186% तक की वृद्धि हो सकती है। मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है। यह बदलाव पेंशनर्स के जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाने की क्षमता रखता है।
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने जुलाई और अगस्त 2024 में सरकार को ज्ञापन सौंपा है। दिसंबर में इस मांग पर चर्चा की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पेंशनर्स के बीच उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं।
