वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वित्तीय कारणों के चलते दोबारा लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि OPS को जारी रखने से देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ेगा, जो उन नागरिकों के लिए नुकसानदायक होगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ प्रगतिशील चर्चाएं हो रही हैं।
बजट 2024 रोजगार और निवेश पर बड़ा फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024 में संगठित क्षेत्र के नए कामगारों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जरिए तीन प्रमुख योजनाओं का प्रावधान किया गया है, जिनके लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अगले पांच सालों में 2.90 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना खाद्य महंगाई और मौद्रिक नीति के बारे में जानें
आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई और मौद्रिक नीति के बीच के संबंध को अलग करने पर गहन चर्चा की गई है। वित्त सचिव सोमनाथन ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि इस पर अर्थशास्त्रियों के बीच अलग-अलग विचार हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें अधिकतर आपूर्ति श्रृंखला में समस्याओं के कारण बढ़ती हैं, इसलिए महंगाई के लक्ष्यों पर पुनर्विचार की जरूरत है। सोमनाथन के अनुसार, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ताकि इसका असर आम जनता पर कम से कम हो।
नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानें
वित्त सचिव सोमनाथन ने जानकारी दी है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पर बनी समिति का काम अभी जारी है। समिति कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर रही है। इनमें प्रमुख रूप से पेंशन की स्थिरता का मुद्दा शामिल है, जहां कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी पेंशन का एक निश्चित हिस्सा सुनिश्चित किया जाए, ताकि शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का उन पर कोई असर न हो।
इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA) जैसी व्यवस्था की भी मांग उठ रही है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनधारकों को महंगाई से राहत मिल सके। वहीं, ऐसे कर्मचारी जो 30 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाते, उनके लिए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था करने की जरूरत पर भी चर्चा हो रही है।
NPS और रोजगार सृजन कौशल विकास क्या है जानिए
वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। बजट 2024 में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना शामिल है। इसमें अत्याधुनिक मशीनरी और कार्य विधियों को शामिल किया जाएगा, ताकि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा, एक करोड़ युवाओं को कंपनियों में प्रशिक्षण देने की योजना है, और 20 लाख युवाओं को आईटीआई में प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है।
पुरानी पेंशन योजना में नया अपडेट
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बजट 2024 में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वित्तीय अक्षमता को लेकर स्पष्टता प्रदान की है और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधार की योजना प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि नई योजना में रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
इस बजट के अंतर्गत ‘विकसित भारत’ की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे रोजगार सृजन, पूंजीगत निवेश, और उच्च प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता। ये पहलें भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगी।
