हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि की है, जिससे यह अब 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी से लाखों सरकारी कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ी राहत मिलेगी।
पिछली बार जब DA 50% हुआ था, तब सरकार ने कुछ अन्य भत्तों में भी संशोधन किए थे, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिला था। इस बार भी कर्मचारियों में उम्मीद है कि सरकार अन्य भत्तों में भी वृद्धि कर सकती है, जिससे उनके वेतन में और इजाफा हो सकता है।
जानिए बढ़ोतरी की वजह क्या है
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, यदि महंगाई भत्ता (DA) 50% से अधिक हो जाता है, तो सरकार को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और कुछ अन्य भत्तों में भी संशोधन करना चाहिए। इस कारण पहले भी DA में बढ़ोतरी के बाद HRA, स्पेशल अलाउंस और एजुकेशन अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में वृद्धि की गई थी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हुआ। इस बार भी केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि DA के 53% तक पहुँचने पर अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होगी।
क्या DA बेसिक सैलरी में होगा शामिल जानिए
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या महंगाई भत्ता (DA) को उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। इस पर एक्सपर्ट देबजानी आइच का कहना है कि मौजूदा परिस्थिति में बढ़ा हुआ DA बेसिक सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार साल में दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि की नीति अपनाई है, जो जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि में लागू होती है।