कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग की जा रही थी, और अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की अगली बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लग सकती है। इस कदम से लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
EPFO पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी न्यूनतम पेंशन हो सकती है ₹9,000 जानिए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है। खबर है कि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रम मंत्रालय की आगामी बैठक में यह अहम फैसला लिया जा सकता है कि मौजूदा 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाए।
अगर यह फैसला लागू होता है, तो पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। इस फैसले से उन लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा जो अपनी वृद्धावस्था में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
एपफओ क्या है जानिए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े पेंशनभोगी लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत कई पेंशनभोगियों को केवल 1,000 रुपये मासिक मिलते हैं, जो जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।
मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने भी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। हालांकि, पेंशनभोगियों का मानना है कि उन्हें कम से कम 9,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वे इस योजना का सही लाभ उठा सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
EPFO बैठक में होंगे ये दो अहम मुद्दों पर विचार जनिए
आगामी EPFO बैठक में दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जो पेंशनभोगियों और कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी – पेंशनभोगियों की मांग के मुताबिक, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जिससे उन्हें जीवनयापन में राहत मिल सके।
नई वेतन संहिता का कार्यान्वयन –इस बैठक में इस संहिता को लागू करने पर भी चर्चा होगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव आ सकते हैं। दोनों मुद्दों पर होने वाले फैसलों का व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
