7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने 1 जनवरी 2023 से 1.80 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनभोगियों को 4% लंबित डीए जारी करने का ऐलान किया है।
इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच राहत देने वाला है।
क्या कर्मचारियों को मिलेगा 28 अक्टूबर को वेतन
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली के मौके पर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दी है। उन्होंने घोषणा की है कि नवंबर महीने का वेतन और पेंशन क्रमशः 1 और 9 नवंबर के बजाय 28 अक्टूबर को ही जारी कर दी जाएगी, जिससे लोगों को त्योहार पर वित्तीय सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लंबित एरियर का पूरा भुगतान करने का भी वादा किया है।
राज्य सरकार ने चिकित्सा बिलों के निपटान के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी पहले ही कर दिया है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबित बिलों का भुगतान जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 20,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी करने की घोषणा की गई है।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार था
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर की तिमाही के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार है। फिलहाल, डीए 50% है, और संभावना जताई जा रही है कि इसमें 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 54% तक पहुंच जाएगा।
पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए, केंद्र सरकार आमतौर पर विजयदशमी के आसपास डीए की घोषणा करती है, लेकिन इस बार अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत, महंगाई भत्ता साल में दो बार दिया जाता है ताकि कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिल सके।
