हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को पेश किया है। इस योजना में कई ऐसे लाभकारी फीचर्स शामिल हैं, जिनसे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इस नई पेंशन योजना का एक प्रमुख आकर्षण सरकार द्वारा की जाने वाली कंट्रीब्यूशन (योगदान) है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो सकती है।
UPS के अंतर्गत, सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन प्रदान करना है। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजनाओं को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। यह योजना लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
सरकार का कंट्रीब्यूशन: नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बड़ा लाभ
केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के अंतर्गत, कर्मचारियों को पेंशन में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत, कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करेंगे। इसके साथ ही, सरकार की ओर से 18.5% का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। जबकि पुरानी न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सरकार 14% का योगदान करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
इस नई पेंशन योजना में कई खास प्रावधान शामिल हैं, जैसे फैमिली पेंशन, गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन, और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि का भुगतान। इसके अलावा, कर्मचारियों को केवल एक बार एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे उन्हें अपने भविष्य की पेंशन योजना को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। इस नई पेंशन योजना से कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
नई पेंशन योजना से लाखों कर्मचारियों को होगा लाभ
सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत, कर्मचारी को 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद आखिरी साल के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। खास बात यह है कि जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
इस योजना से अनुमानित 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू करती हैं, तो कुल 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। इससे कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद का जीवन भी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकेगा। इस योजना के प्रभाव से लाखों परिवारों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
10 साल की नौकरी पर कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए महत्वपूर्ण जानकारी
नई पेंशन योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने पर आनुपातिक रूप से पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष की सेवा पूरी की है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है।
इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि के भी पात्र होंगे, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी। यह प्रावधान कर्मचारियों को कम सेवा अवधि के बावजूद एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के इन प्रावधानों से कर्मचारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकेंगे।
