केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (डीए) की गणना में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जिससे उनकी सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। फिलहाल, कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन जुलाई 2024 से इस भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद नई गणना की जाएगी। इस बदलाव का फायदा यह होगा कि आपके मूल वेतन में वृद्धि होगी, जिससे कुल वेतन भी बढ़ेगा।
कितना है वेतन में वृद्धि का असर जानें
जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) की गणना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे उनकी सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी तक कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन अब इस भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी।
इसका सीधा मतलब यह है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद से नई गणना की जाएगी।इस बदलाव का असर कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि के रूप में सामने आएगा।
उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों का मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर 17,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो उनकी सैलरी अब 37,000 रुपये हो जाएगी।
यह वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि नए नियमों के तहत उनके मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। महंगाई भत्ते की यह गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है।
जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ता 50.8% पर था, जिसे 51% तक बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़े हुए भत्ते के कारण कर्मचारियों की सैलरी में और भी ज्यादा इजाफा होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
पुरानी पेंशन योजना 2024 के बारे में जानें
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन हमेशा से एक महत्वपूर्ण लाभ रही है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित रखती है। हिमाचल प्रदेश में, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में असंतोष फैल गया था और लंबे समय से वे इस योजना को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे।
ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी क्या है जानिए
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 2023 में अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए ओल्ड पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद अपने मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
इस योजना का लाभ न केवल वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि वे कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकेंगे जो पहले से सेवा निवृत्त हो चुके हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और स्थिर हो जाएगा।
