नई दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब लाभार्थियों को सब्सिडी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले जहां सब्सिडी पाने में एक महीने तक का समय लग जाता था, वहीं अब यह प्रक्रिया केवल 7 दिनों में पूरी हो जाएगी। सरकार ने इस योजना को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए हैं, जो जल्द ही लागू होंगे। इस योजना की शुरुआत फरवरी में हुई थी, और अब तक 18 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 1.30 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। योजना का उद्देश्य है कि 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में प्रदान की जाए। इसके तहत लाभार्थियों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जिन पर सरकार सब्सिडी देती है। इससे बिजली बिलों में भारी कमी आती है और साथ ही पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है।
जानिए सब्सिडी का पूरा विवरण
पीएम सोलर रूफटॉप योजना के तहत, सोलर पैनल लगवाने की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीधी सब्सिडी दी जाती है। सोलर रूफटॉप सिस्टम की अनुमानित लागत ₹65,000 होती है, जिसमें सरकार की ओर से दी गई सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सब्सिडी का वितरण इस प्रकार होता है ।2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर ₹30,000 प्रति किलोवाट। 3 किलोवाट तक अतिरिक्त ₹18,000 प्रति किलोवाट ।3 किलोवाट से अधिक क्षमता पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
NPCI की महत्वपूर्ण भूमिका जानिए
सरकार सोलर पैनल सब्सिडी दावों को वर्तमान में एक महीने के भीतर निपटाने में सक्षम है, लेकिन आने वाले समय में यह प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। NPCI के जुड़ने से सब्सिडी वितरण में चेक और बैंक खातों की जांच की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में तेजी से पहुंच सकेगी।
बैक-एंड इंटिग्रेशन में क्या क्या सुधार हुआ है जानिए
सोलर सब्सिडी के पेमेंट को और तेज और सरल बनाने के लिए नेशनल पोर्टल के माध्यम से बैक-एंड इंटिग्रेशन में सुधार किया जा रहा है। एक अधिकारी के अनुसार, पेमेंट प्रक्रिया की पूरी चेन में अभी कुछ बदलावों की जरूरत है। एक बार यह इंटिग्रेशन पूरी तरह से लागू हो जाने पर, सब्सिडी वितरण में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत से अब तक 3.85 लाख सोलर इंस्टॉलेशन पूरे किए जा चुके हैं, और आगे इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। इससे लोगों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सकेगा।
