नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश हो चुका है। इस बजट के दौरान, सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अप्रैल-मई 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला। इस जनादेश के बाद, नियमों के अनुसार, 1 जुलाई से ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन (DA Hike) लागू किया जाएगा।
हालांकि, इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है, लेकिन यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से ही प्रभावी मानी जाएगी। इस घोषणा के साथ, 1 जुलाई से लेकर घोषणा के समय तक का एरियर भी सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाएगा।
कब बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती है। ये संशोधन 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होते हैं, लेकिन इनकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर-अक्टूबर में होती है।
इससे पहले, मार्च 2024 में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, देशभर में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अब 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है।
जानिए क्यों बढ़ती है सरकार DA
महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन का आधार मुद्रास्फीति के ताजातरीन आंकड़े (Inflation Data) होते हैं। सरकार इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए DA में बढ़ोतरी करती है, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिल सके।
इस समय भी मुद्रास्फीति के ताजातरीन आंकड़ों को देखते हुए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी DA में कम से कम 4% की बढ़ोतरी करेगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की जीवन यापन की लागत को संतुलित रखने और उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखने में मददगार साबित होता है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से किसे कितना मिलेगा लाभ
अगर इस बार भी महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी होती है, तो सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर वेतन पाने वाले सभी कर्मियों-अधिकारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जिन सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Salary) 18,000 रुपये है, उन्हें महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से हर महीने 720 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा, जिससे उनका वार्षिक लाभ 8,640 रुपये हो जाएगा।
इसी तरह, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 20,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 800 रुपये और सालाना 9,600 रुपये का लाभ मिलेगा। बेसिक सैलरी 25,000 रुपये होने पर, यह बढ़ोतरी 1,000 रुपये प्रतिमाह और 12,000 रुपये सालाना हो जाएगी।
