Delhi Solar Policy: मिलेगा 400 यूनिट फ्री बिजली, ₹10,800 की होगी कमाई, जानें नई सोलर पॉलिसी के बारे में…

Delhi Solar Policy: केंद्र सरकार के नए अधिनियम अनुसार सौर प्लांट लगाने के लिए प्रत्येक परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के साथ ही उनका बिजली बिल हर महीने शून्य करने के लिए मुफ्त सोलर प्लांट योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत लोगों सस्ती कीमत पर बिजली प्राप्त करके अपने आय को बचा सकते हैं।

यदि आप भी सौर पैनल से संबंधित जानकारी एवं फ्री में 400 यूनिट तक बिजली बिल प्राप्त करने से लेकर आवेदन करने के साथ ₹10800 की कमाई करने के लिए इस योजना का लाभ उठाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि सरकार द्वारा एक बार फिर से नई सोलर पॉलिसी को लांच किया गया है। आईए इस खबर के माध्यम से इस नई पॉलिसी के बारे में तमाम जानकारी को जानते हैं।

केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी (Delhi Solar Policy Details)

इस योजना की नई पॉलिसी अनुसार जो भी व्यक्ति अपने घर के छत पर सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए यह सुनहरा मौका है दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली सौर नीति 2023 की आदेश सूचना को न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है।

Delhi Solar Policy
Delhi Solar Policy

जिसमें 400 यूनिट से अधिक मानसिक अभिरुचि वाले उपयोगकर्ता को सोलर पैनल का इस्तेमाल करने के लिए के साथ उनकी बिजली बिल बिल्कुल शुन्य कर दी जाएगी। एवं वह अपने अनुसार बिजली का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकते हैं। 

सरकार द्वारा प्लांट लगाने के लिए दिए गए बयान (Delhi Solar Policy government plan)

इस योजना के मुताबिक उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई गई है। वहीं यदि आप अपने घर में 400 यूनिट से अधिक बिजली बिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

साथ ही इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को दिया जाएगा। जिसके छत पर सोलर प्लांट लगाने की जगह 10 से 15 स्क्वायर मीटर जगह हो। दिल्ली सरकार के द्वारा यह भी लोगों के बीच जानकारी प्रस्तुत की गई है। कि जो भी व्यक्ति कमर्शियल यूजर के लिए छत पर प्लांट लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी बिजली बिल आधी हो जाएगी।

400 यूनिट सोलर पैनल की अभी क्या है स्थिति

इस योजना को जारी करने के बाद लोगों के बीच इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए काफी मशक्कत के साथ सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं। तो उन्हें बिजली बिल शुन्य मिलेगी।

जबकि आपके घर की मानसिक खपत 201 से लेकर 400 यूनिट तक है। तो आपको 50 फ़ीसदी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना के बारे में यह जानकारी प्रस्तुत की गई है। कि इस योजना नीति को अमली जामा पहनाने के लिए 570 को रुपए का व्यय करेगी।

योजना के तहत कितनी होगी कमाई

इस योजन को स्थापित करने के लिए एवं उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों के बीच में रखा गया है। जिससे प्रति महीने इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को ₹900 तक की आंतरिक कमाई होगी। साथ ही यदि सालाना देखी जाए तो 10800 बनता है।

यदि ओवरऑल इस नीति के तहत लगाने से लेकर संपूर्ण खर्च आपको 4 साल में वसूली आसानी से हो जाएगी। यदि आप भी इस योजना के वसूली करने के बारे में सोच रहे हैं एवं अपने लिए सोलर प्लांट लगाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे सुनहरा मौका आपके लिए और क्या हो सकता है।

यूनिट के हिसाब से पैसे जमा करेगी सरकार

इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा बिजली पर जो भी खर्च आते हैं। उन्हें प्रति यूनिट ₹3 रुपये उपभोक्ता के खाते में पैसा को जमा किया जाएगा। वहीं यदि तीन से 10 किलोवाट की बिजली खर्च होती है। तो उसी हिसाब से ₹2 रुपये यूनिट के हिसाब से पैसे को जमा कराया जाएगा।

सरकार द्वारा सीबीआई के माध्यम से इस योजना को 5 साल तक उत्पाद आधारित के अंतर्गत प्रोत्साहित देने जा रहा है। सीबीआई के माध्यम से जो भी बिजली बिल उपभोक्ता के पास आती है। उन्हें मानसिक बिजली बिल के माध्यम से समंजन किया जाएगा। 

प्लांट लगाने के लिए आवश्यक क्षेत्र की आवश्यकता

दिल्ली सरकार द्वारा इस नीति को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए सौर पोर्टल बनाने का कार्य को जारी किया गया है। नीती संबंधित संपूर्ण जानकारी को इसी पोर्टल के माध्यम से लोगों के बीच साझा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 500 वर्ग मीटर के छत क्षेत्रों पर या फिर सरकारी सभी भवनों पर सौर पर लगाने के लिए या फिर इन्हें स्थापित करने के लिए कर्मचारी और मजदूर की सहायता ली जाएगी।

इस योजना की खासबात है कि सरकार द्वारा आवास की उपभोक्ता को ₹2000 प्रति किलो वाट के दरों से अधिकतम एक लाख रुपए प्रति उपभोक्ता तक सब्सिडी प्रदान करने की योजना को बना कर लोगों के बीच पारित किया गया है। 

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