भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बढ़ते प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपने नागरिकों को सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। यह योजना लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित कर रही है। कई राज्यों ने नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने पर करों में 75% तक की छूट दी है, जबकि अन्य राज्यों में 30 से 50% तक की सब्सिडी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह सब्सिडी 50 से 75% तक है।
मिनिस्ट्री ऑफ हेवी ड्यूटी ने यह सब्सिडी योजना शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य तेल की कीमतों के बढ़ते दबाव को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक उपयोगिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, लोगों को भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे साफ और सस्ते यातायात को बढ़ावा मिलेगा।
ई-व्हीकल सब्सिडी योजना 2024: साफ और सस्ते यातायात की ओर एक कदम
देशवासियों के लिए खुशखबरी! अब आप अप्रैल से जुलाई तक ई-व्हीकल वाहनों पर भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में, हेवी इंडस्ट्री मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने ई-व्हीकल सब्सिडी योजना की शुरुआत की है, जो केवल 4 महीनों के लिए लागू होगी। इसके तहत, देश के सभी नागरिकों को बेहतर और सस्ते यातायात के लिए उत्साहित किया जा रहा है।
इस योजना के तहत, अप्रैल से जुलाई तक ई-व्हीकल वाहनों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है। यह एक प्रोत्साहनीय कदम है जो साफ और सस्ते यातायात की ओर हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
सरकारी सब्सिडी वाहन योजना: इलेक्ट्रिक यातायात को बढ़ावा*
भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 4 महीनों में लगभग 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना वाहन के प्रकार के आधार पर विभाजित है, जिसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए ₹10,000, छोटे तिपहिया वाहनों के लिए ₹25,000 और बड़े तिपहिया वाहनों के लिए ₹50,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी।
इस योजना का संचालन केवल 4 महीनों के लिए है, लेकिन यदि यह सफल होती है, तो योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। योजना के तहत आप जुलाई माह के अंत तक इसका लाभ उठा सकते हैं। यह एक प्रोत्साहनीय कदम है जो साफ और सस्ते यातायात को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी का विनियोजन किया गया है।
ई-व्हीकल संवर्धन योजना 2024: भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम
भारत सरकार ने ई-व्हीकल संवर्धन योजना के तहत प्रत्येक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा ₹10,000 की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लगभग 3.3 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी पर बेचा जा सकेगा।
साथ ही, छोटे तिपहिया वाहनों जैसे ई रिक्शा और ई कार्ट की खरीद पर ₹25,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लगभग 41,000 से अधिक वाहनों को सब्सिडी प्राप्त होगी। सरकार द्वारा बड़े तिपहिया ई-व्हीकल वाहनों की खरीद पर भी ₹50,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
फेम 2 को अगले 3 सालों के लिए संचालित किया जाएगा, और इसके अंतर्गत भारत में ई-व्हीकल वाहनों की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो साफ और सस्ते यातायात को बढ़ावा देने के लिए है।
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