Employees DA Arrears Hike: राज्य सरकार ने अपने 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते (DA) के एरियर का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिससे लाखों कर्मचारियों के खातों में 1200 से 6000 रुपये तक का इजाफा होगा।
रक्षाबंधन से पहले इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे, और पहली किस्त के रूप में दो महीने का एरियर दिया जाएगा। कोष एवं लेखा विभाग ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और केवाईसी स्टडी की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। इस पहल से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा और त्योहार के मौके पर उन्हें अतिरिक्त राशि मिल सकेगी, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे।
क्या मार्च में हुआ DA में इजाफा जानें
मार्च 2024 में, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो 1 जुलाई 2023 से लागू हुई। यह निर्णय लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया था, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से कुछ राहत मिल सके।
वित्त विभाग ने जानकारी दी थी कि DA के 8 महीने का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। यह एरियर जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का है, जिसे जुलाई, अगस्त और सितंबर में कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा।
क्या 42% से बढ़कर 46% हुआ DA जानिए
15 मार्च 2024 को मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 42% से बढ़कर 46% हो गया। इस आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2023 से यह बढ़ा हुआ भत्ता लागू किया गया है। वित्त विभाग ने इस आदेश में स्पष्ट किया कि इस वृद्धि से कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण इजाफा होगा।
620 से 8000 तक की बढ़ोतरी के बारे में जानें
जनवरी 2024 में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी के बाद, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संवर्ग के आधार पर 620 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी का असर जुलाई 2023 से लागू हुआ है।
इस अनुसार, कर्मचारियों को दो महीने का एरियर मिलने पर उनके बैंक खातों में 1240 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक की राशि आएगी। यदि तीन महीने का एरियर दिया जाता है, तो यह राशि 1860 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक होगी। यह एरियर सैलरी से अलग करके सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जिससे उन्हें सीधे वित्तीय लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
