केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दीवाली के आसपास एक और बड़ी सौगात देने की योजना बना रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार है, और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में है, और इसकी फाइल लगभग पूरी हो चुकी है। अनुमान है कि इस आयोग का गठन 2025 में होगा और इसकी सिफारिशें 2026 से लागू हो सकती हैं। यह समयसीमा 7वें वेतन आयोग से मेल खाती है, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। इसके लागू होने पर एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है।
8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा
केंद्र सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन करती है, जिसमें विशेषज्ञों की एक समिति महंगाई, आर्थिक स्थिति और खर्च जैसे विभिन्न कारकों का विश्लेषण करती है। इसके आधार पर समिति सरकार को वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए सिफारिशें सौंपती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि लेवल 18 के अधिकारियों का वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा, यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की यह योजना कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने और उनके जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
8वां वेतन आयोग: बढ़ सकता है न्यूनतम और अधिकतम वेतन
आगामी 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, लेवल 1 के कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जिसे 8वें वेतन आयोग के तहत 34,560 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
उच्चतम वेतन की बात करें तो, कैबिनेट सचिव के पद पर लेवल 18 के लिए वर्तमान में अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये है। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है, तो यह अधिकतम वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। इस वेतन संशोधन से सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो उनकी जीवनशैली में सुधार लाने और महंगाई से निपटने में मदद करेगी।
8वें वेतन आयोग के बाद पेंशन की गणना: जानिए कैसे होगी पेंशन तय
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन के 50% के आधार पर की जाएगी। 2004 में नियुक्त हुए कर्मचारी 2029 में सेवानिवृत्त होंगे, और अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है, जबकि अधिकतम वेतन 4.8 लाख रुपये होने की उम्मीद है।
साथ ही, जनवरी 2029 तक कर्मचारियों को पांच महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर प्रत्येक संशोधन में DA में 4% की वृद्धि होती है, तो कुल 20% की वृद्धि होगी। इस प्रकार, 34,560 रुपये के मूल वेतन के साथ, 20% डीए के रूप में 6,912 रुपये जोड़े जाएंगे, जिससे कुल वेतन 41,472 रुपये हो जाएगा। पेंशन की गणना मूल वेतन और डीए के 50% के आधार पर होती है, इसलिए ऐसे कर्मचारी को लगभग 20,736 रुपये पेंशन मिलेगी।
वहीं, 4.8 लाख रुपये के अधिकतम वेतन वाले कर्मचारी के लिए, डीए 96,000 रुपये होगा, जिससे उनकी पेंशन लगभग 2,88,000 रुपये हो सकती है। यह पेंशन राशि उनके अंतिम वेतन के 50% पर आधारित होगी, जो जनवरी 2029 में लागू होगी।
