सौर ऊर्जा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि ऊर्जा की बचत भी करती है। सोलर पैनलों की उच्च लागत के कारण कई लोग इसे अपनाने में संकोच करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की कई योजनाएं शुरू की हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ‘सोलर रूफटॉप योजना’ और ‘PM कुसुम योजना’ जैसे कार्यक्रमों के तहत, अब कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार सोलर पैनल की लागत का एक हिस्सा वहन करती है, जिससे नागरिकों को सोलर पैनल लगवाने में आर्थिक मदद मिलती है।
सोलर रूफटॉप योजना: सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा
भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सोलर रूफटॉप योजना (PM सूर्य घर योजना) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नागरिकों को अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना को प्रत्येक राज्य की स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए नागरिकों को ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है। सब्सिडी केवल तभी मिलेगी जब सोलर पैनल को डिस्कॉम द्वारा चयनित विक्रेता (Vendor) से ही स्थापित करवाया जाए। विक्रेताओं का चयन DISCOM द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित हो सके।
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे सोलर पैनल की लागत कम हो जाती है और अधिक लोग इसे अपना सकें। इस योजना से न केवल बिजली के बिलों में कमी आती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
| क्षमता | सोलर सिस्टम कॉस्ट | केंद्रीय सब्सिडी |
|---|---|---|
| 1kW | ₹60,000 | ₹30,000 |
| 2kW | ₹1,20,000 | ₹60,000 |
| 3kW | ₹1,80,000 | ₹1,02,000 |
| 5kW | ₹2,90,000 | ₹2,12,000 |
| 6kW | ₹3,48,000 | ₹2,70,000 |
| 8kW | ₹4,40,000 | ₹3,62,000 |
| 9kW | ₹4,95,000 | ₹4,17,000 |
| 10kW | ₹5,50,000 | ₹4,72,000 |
सूर्य घर मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना: घर-घर सोलर ऊर्जा
इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार ने मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना को लॉन्च किया, जिसके तहत देश के 1 करोड़ परिवारों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली की लागत को कम करना है। नागरिक इस योजना के तहत कम कीमत में सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं, जिससे बिजली के खर्च में भारी कमी आएगी।
इस योजना के तहत, यदि कोई नागरिक 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल अपने घर पर लगवाना चाहता है, तो उसे DISCOM द्वारा 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यहां सब्सिडी की दरें दी गई हैं:
1. 1 किलोवाट सोलर पैनल: बिना सब्सिडी के कीमत 60,000 रुपये, सब्सिडी 30,000 रुपये।
2. 2 किलोवाट सोलर पैनल: बिना सब्सिडी के कीमत 1,20,000 रुपये, सब्सिडी 60,000 रुपये।
3. 3 किलोवाट सोलर पैनल: बिना सब्सिडी के कीमत 1,80,000 रुपये, सब्सिडी 78,000 रुपये।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को अपने स्थानीय DISCOM से संपर्क करना होगा और आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। DISCOM द्वारा चयनित विक्रेताओं से सोलर पैनल स्थापित करवाने पर ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
भारत में सोलर पैनल सब्सिडी के लिए आवेदन करें: आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया
अगर आप भारत के नागरिक हैं और अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन करना अब बहुत ही आसान हो गया है। नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1. सरकारी वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, रूफटॉप योजना के राष्ट्रीय पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट [solarrooftop.gov.in](https://solarrooftop.gov.in) पर जाएं।
2. रजिस्ट्रेशन करें: पोर्टल के मुख्य पेज पर “Register Here” पर क्लिक करें।
3. राज्य और डिस्कॉम का चयन करें: अब अपने राज्य और स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करें। अपना विद्युत उपभोक्ता नंबर दर्ज करें, चेक बॉक्स पर टिक करें और “Next” पर क्लिक करें।
4. व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें: अब अपने मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें। इसके बाद, पुनः मोबाइल नंबर या उपभोक्ता नंबर की सहायता से लॉगिन करें।
5. आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, सोलर रूफटॉप योजना के आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें और “Submit” पर क्लिक करें।
6. स्थापना और विवरण अपलोड करें: जब आपका सोलर प्लांट DISCOM कंपनी के चयनित सोलर विक्रेता द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा, तो पोर्टल पर विवरण जमा करें और नेट मीटर का आवेदन करें।
7. डॉक्यूमेंट अपलोड करें: नेट मीटर लग जाने के बाद, कमीशनिंग रिपोर्ट, अपना बैंक विवरण और एक रद्द चेक पोर्टल पर अपलोड करें।
