मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह योजना न सिर्फ उनकी उम्र, बल्कि उनकी आमदनी की स्थिति को भी नजरअंदाज कर देती है।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि 70 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्ग बिना किसी आर्थिक चिंता के इलाज करा सकें। लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए इस वादे को अब सरकार ने अमल में लाने का फैसला किया है, और इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस योजना से वृद्धजनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
आयुष्मान भारत योजना का बड़ा विस्तार है
केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इस योजना के तहत 70 साल और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी, चाहे उनकी आमदनी कैसी भी हो। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस नई योजना से बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार मिलेगा, बिना किसी वित्तीय बोझ के।
होगा बड़ा ऐलान बजट में
हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस महीने जून में पेश होने वाले पूर्ण बजट में आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने का औपचारिक ऐलान करने जा रही है। इस साल फरवरी में लोकसभा चुनाव के चलते अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया था। यह राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10% अधिक थी।
क्या आपको 5 लाख रूपये तक का फायदा मिल सकता है जानिए
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को सितंबर 2018 में लागू किया गया, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की गई एक महत्वपूर्ण पहल थी।
इसका मुख्य उद्देश्य गरीब आबादी को सस्ती और आसानी से उपलब्ध चिकित्सा सुविधा प्रदान करना था। वर्तमान में, इस योजना के तहत 2.4 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को साल भर में 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा मिल रहा है।
क्या है मोदी सरकार का बड़ा फैसला जानिए
मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐलान किया है कि अब 70 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। वर्तमान नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जिनकी सालाना आमदनी 2.4 लाख रुपये से कम है। लेकिन इस नए फैसले के तहत, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनकी आमदनी की परवाह किए बिना यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
