लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब 100 वर्गमीटर से बड़े क्षेत्रफल के नए भवनों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय LDA बोर्ड की 183वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने की।
यह कदम न केवल ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देगा, बल्कि बिजली बिलों में भी कमी लाने में मदद करेगा। सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली न केवल स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होगी, बल्कि लंबे समय में यह घर और ऑफिस की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगी। इस योजना के तहत, भवन मालिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी।
क्या LDA ने बनाया सोलर पैनल लगाने का नया नियम जानिए
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 100 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नए आवासीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाना अनिवार्य होगा। इस नियम को भवन निर्माण के मानचित्रों में ही शामिल किया जाएगा, ताकि निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही इसे लागू किया जा सके।
हालांकि, यह प्रावधान केवल नए भवनों के लिए लागू होगा और पहले से बने मकानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें 45,000 रुपये से लेकर 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। सोलर रूफटॉप से न केवल घर की बिजली जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि बिजली बिल में भी बड़ी राहत मिलेगी।
आइये जानते हैं इस प्रावधान के बारे में
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल से जुड़े नए प्रावधान लागू किए हैं। अब 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले नए मकानों पर कम से कम 1 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य होगा। इच्छुक मकान मालिक अधिक क्षमता का सोलर प्लांट भी लगवा सकते हैं।
शपथपत्र देने के बावजूद अगर सोलर पैनल नहीं लगाया गया, तो मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, जिससे वह मकान अवैध की श्रेणी में आ सकता है। यह नियम केवल नए मकानों पर लागू होगा, पहले से बने मकानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
