उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश जारी किया है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल 2005 से पहले शुरू हुई थी, भले ही उनकी जॉइनिंग इस तारीख के बाद हुई हो। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो नई पेंशन योजना (NPS) के तहत आच्छादित थे।
पुराने पेंशन योजना की बहाली से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और भविष्य सुरक्षित होगा। इस आदेश से हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक चिंताओं में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हित में एक सराहनीय पहल है, जो उनके भविष्य को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।
अभी तक का इसका नियम क्या था जानते है
उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग ने 28 मार्च 2005 को एक प्रावधान जारी किया था, जिसके तहत 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आते थे। यह प्रावधान राज्य सरकार की सेवा में शामिल कर्मचारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, और राज्य सरकार से वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं पर लागू होता था।
इस नियम के अनुसार, 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सभी नए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते थे और उन्हें NPS के तहत ही पेंशन मिलती थी। इस व्यवस्था के चलते कई सरकारी कर्मचारियों में असंतोष था, क्योंकि NPS के तहत पेंशन राशि पुरानी योजना की तुलना में कम होती थी।
केंद्र सरकार क्या फायदा दिया है जानिए
केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी किए गए थे और जिन्होंने बाद में नौकरी जॉइन की थी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जो नई पेंशन योजना (NPS) के तहत थे और पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
न्यायालय के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा निर्णय
न्यायालयों के फैसलों और केंद्र सरकार के 3 मार्च 2023 के आदेश के आलोक में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया है कि उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा.
जिनकी भर्ती के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए थे और जिन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर भर्ती पाई थी, भले ही उनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो। यह निर्णय उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत का सबब बनेगा, जो नई पेंशन योजना (NPS) के तहत थे और पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
क्या क्या लाभ मिलेंगे जानते हैं
उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इस लाभ के पात्र वे कर्मचारी होंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत हैं, जिनमें पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा।
नया पेंशन स्कीम नहीं चाहिए ।पुराना पेंशन स्कीम लागू कीजिए। यदि पेंशन नहीं मिलेगा तो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भोजन दवा आदि कहां से प्राप्त करेंगे क्योंकि इस वृद्धावस्था में सेवा देने के लिए कोई नहीं होता है और शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है अतः पुराना पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए