PM Awas Yojna 2024 List: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केन्द्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ, शहरी क्षेत्रों में भी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को घर खरीदने या बनाने में सहायता देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ शहरी परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी।
सरकार का यह कदम देशभर में आवास की समस्या को हल करने और ‘हर किसी को घर’ का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना से देश के लाखों गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होने की उम्मीद है।
2029 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना: 2 करोड़ नए घरों का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत, सरकार ने 2029 तक दो करोड़ से अधिक नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत, मैदानी क्षेत्रों में प्रति घर 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, तथा लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति घर 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कैबिनेट ने इस योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है जो अभी भी अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं। सरकार का यह कदम देश में आवास की समस्या को दूर करने और हर नागरिक को घर का अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: 10 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ, 3.06 लाख करोड़ रुपये का बजट
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, 2028-29 तक कुल 3,06,137 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये केंद्रीय सरकार की ओर से और 1,00,281 करोड़ रुपये राज्य सरकारों की ओर से आवंटित किए जाएंगे।
इस योजना के तहत, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमएवाई-जी के पिछले चरण के अधूरे मकानों को भी पूरा किया जाएगा। प्रस्तावित दो करोड़ नए मकानों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सरकार की ‘हर किसी को घर’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए लाखों परिवारों को उनके घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी और देश में आवास की समस्या को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
मोदी सरकार ने की नई सब्सिडी योजना का ऐलान: मध्यवर्ग को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हाल ही में एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिसका लाभ मध्यवर्गीय लोगों को मिलेगा। इस योजना के तहत, यदि कोई व्यक्ति 35 लाख रुपये के घर के लिए 25 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे केवल 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 8 लाख रुपये के लोन पर ब्याज चुकाना होगा।
इस योजना के तहत, लोन पर अधिकतम 1.8 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। यह कदम मिडिल क्लास के लोगों को घर खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उन्हें कम ब्याज दर पर लोन लेने की सुविधा देगा।
इस नई सब्सिडी योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य घर खरीदने के सपने को साकार करना और आवासीय संकट को कम करना है। यह योजना उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित होगी जो अपने खुद के घर की चाह रखते हैं लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
