PM Solar Double Subsidy २०२४: भारत सरकार ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम फ्री सोलर योजना शुरू की है, जिससे आम लोगों को सोलर पैनल लगाने पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत अब पहले से कम खर्च में सोलर पैनल लगवाया जा सकता है, जिससे बिजली के बिल में बचत होगी। इस योजना का लाभ विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और मध्यम वर्ग के लोग उठा सकते हैं। अगर आप भी अपने घर की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं।
दोगुनी सब्सिडी का क्या उद्देश्य है जानिए
भारत सरकार की दोगुनी सब्सिडी योजना का लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाना है, ताकि लोग सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल बिजली का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत 1 से 10 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल सिस्टम पर सब्सिडी दी जा रही है। इससे घर की जरूरत की बिजली आसानी से सोलर पैनल से प्राप्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, जो बिजली बच जाएगी उसे आप ग्रिड में भेज सकते हैं, जिससे बिजली बिल में भी कमी आएगी। ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम की मदद से घर की जरूरतें पूरी होंगी और अतिरिक्त बिजली से कमाई भी हो सकेगी।
क्या क्या पात्रतातायें हैं PM Free Solar योजना का लाभ लेने के लिए
PM Free Solar Yojana का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड हैं। 1 किलोवाट सोलर पैनल स्थापित करने के लिए आपको 10 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आवेदन करते समय आपके पास एक बिजली बिल होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर नंबर दर्ज हो। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सोलर सिस्टम और उपकरण केवल राज्य के रजिस्टर्ड सोलर वेंडर से ही खरीदे जाएं, ताकि आप योजना की सब्सिडी का पूरा लाभ उठा सकें।
दोगुनी सब्सिडी का लाभ कैसे उठाएं जानें
दोगुनी सब्सिडी योजना के तहत सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर कई सवाल उठते हैं। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, जिसकी कुल लागत ₹1,20,000 है, तो इस योजना के तहत आपको किस प्रकार की सब्सिडी मिलती है, यह जानना महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार इस पर ₹60,000 की सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार ₹34,000 की सब्सिडी प्रदान करती है। कुल मिलाकर आपको ₹94,000 की सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब है कि आपको कुल लागत में से सिर्फ ₹26,000 ही खर्च करने होंगे। इस तरह, आपको लगभग 78% की सब्सिडी मिल जाती है।सोलर सिस्टम के विभिन्न कैपेसिटी पर मिलने वाली सब्सिडी इस प्रकार हैं।
1 KW केंद्रीय सरकार ₹30,000, राज्य सरकार ₹17,000, कुल ₹47,000।2 KW केंद्रीय सरकार ₹60,000, राज्य सरकार ₹34,000, कुल ₹94,000। 3 KWकेंद्रीय सरकार ₹78,000, राज्य सरकार ₹51,000, कुल ₹129,000।
