कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 1 जुलाई, 2022 से 58.5% की वृद्धि की जाएगी। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगी और 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 31% महंगाई भत्ता और 27.50% फिटमेंट जोड़कर संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी 32% की वृद्धि की जाएगी। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई के मुकाबले राहत मिलेगी।
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बंपर वृद्धि
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उनके अनुसार, कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये किया जाएगा। वहीं, अधिकतम वेतन 1,50,600 रुपये से बढ़कर 2,41,200 रुपये हो जाएगा।
इसके अलावा, कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 8,500 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये और अधिकतम पेंशन 75,300 रुपये से बढ़ाकर 1,20,600 रुपये कर दी जाएगी। यह कदम कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
कर्नाटक में वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की है कि वेतन और पेंशन में किया गया यह संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
उन्होंने बताया कि इस वेतन संशोधन से हर साल राज्य सरकार पर 20,208 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांगों को पूरा करने के लिए 19 नवंबर, 2022 को सातवें राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च, 2024 को पेश की, जिसके आधार पर ये फैसले लिए गए हैं।
