महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का ऐलान किया है, जिससे वह इस योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा UPS को मंजूरी मिलने के 24 घंटे के भीतर लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें महंगाई के अनुसार समायोजन और अन्य लाभ भी शामिल होंगे।
यह योजना मार्च 2024 से प्रभावी हो जाएगी, जिससे राज्य के कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की व्यापक सराहना हो रही है, क्योंकि यह योजना कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
महाराष्ट्र कैबिनेट की नई पहलों से किसानों और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा
महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य राज्य में विकास को गति देना है। इनमें सबसे प्रमुख है अधिक किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति योजना का विस्तार, जिससे राज्य के किसानों को बेहतर और निरंतर बिजली सेवा मिल सकेगी।
इसके साथ ही, सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये की लागत वाली नर-पार-गिरना नदी जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना से नासिक और जलगांव जिलों की लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा, ठाणे में 6,049 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे क्षेत्र में विकास की संभावनाएं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं: कृषि और बुनियादी ढांचे में होगा बड़ा सुधार
महाराष्ट्र सरकार ने विकास के नए आयामों को छूने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में नर-पार-गिरना नदी जोड़ो परियोजना शामिल है, जिससे नासिक और जलगांव जिलों में करीब 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस पहल से किसानों की उपज बढ़ने की संभावना है, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
ठाणे में एक बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। इस राशि का उपयोग इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से किया जाएगा, ताकि क्षेत्र में क्लस्टर हाउसिंग डेवलपमेंट और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास किया जा सके।
इसके अलावा, कैबिनेट ने मेडिसिटी, मैंग्रोव पार्क, केमिकल हब और डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन पहलों का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
महाराष्ट्र कैबिनेट के नवीनतम फैसले: राजस्व राहत से लेकर सामाजिक योजनाओं तक
महाराष्ट्र की कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए हैं। इनमें भाजपा सांसद उदयनराजे भोसले की संपत्ति के उत्तराधिकारियों को राजस्व राहत देने का निर्णय शामिल है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) को बकाया चुकाने के लिए 29,000 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान की जाएगी।
सरकार ने आशा सुविधाकर्ताओं के वेतन में 4,000 रुपये की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है, जो अप्रैल से लागू होगी। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में चीनी मिल बोडों को लोन चुकौती के लिए जवाबदेह ठहराना और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान के 763 योग्य छात्रों को 100% छात्रवृत्ति प्रदान करना शामिल है।
मुंबई में 228 झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे 2,18,931 नए घरों का निर्माण होगा। ये निर्णय राज्य के विकास और सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
