यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर एक स्थिर और सुसंगत पेंशन देने का उद्देश्य रखती है। UPS के तहत, कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से स्विच करके इस नई एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना की खास बात यह है कि 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जो परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
महाराष्ट्र UPS को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, और यह योजना कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों और पात्रता मानदंड के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वॉइन कर सकते हैं। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की ज़िंदगी को सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी।
UPS पेंशन योजना 2025 के बारे में जानें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ देना है।
UPS योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की “सम्मान और वित्तीय सुरक्षा” सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, यह योजना उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कर्मचारी UPS और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान NPS सदस्य भी UPS में स्विच कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाकर कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्राप्त होगी, जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। इस योजना के तहत, महाराष्ट्र ने UPS को लागू करने वाला पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। भविष्य में अन्य राज्य भी इस योजना को लागू करने पर विचार कर सकते हैं।
UPS पेंशन योजना 2025 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगें ये शानदार लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होने जा रही एक नई पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है।
इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण लाभ शामिल हैं, जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान UPS के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा, जो हर 6 महीने की सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा।
न्यूनतम पेंशन लाभ10 साल की सरकारी सेवा के बाद कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, 30 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय लगभग 6 महीने का वेतन एकमुश्त पेंशन लाभ के रूप में मिलेगा, जो ग्रेच्युटी से अलग होगा।
पारिवारिक पेंशन यदि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को मृतक कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो परिवार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। पेंशन का प्रतिशत रिटायरमेंट के बाद, न्यूनतम 25 साल की सरकारी सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को अपने औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
