प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को बेहतरीन अवसर मिल रहा है। यह योजना केवल 12 महीने की होगी, जिसमें युवाओं को इंटर्नशिप की लागत का 10 फीसदी खुद वहन करना होगा। सरकार की तरफ से हर महीने 5000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जो युवाओं के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। इस योजना का लाभ कोई भी युवा उठा सकता है, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव और आर्थिक सहायता दोनों मिलेंगे। योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ युवाओं को इसका लाभ पहुँचाना है, जिससे वे अपने करियर की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना न केवल आर्थिक रूप से मददगार है, बल्कि यह युवाओं को प्रोफेशनल स्किल्स भी सिखाएगी, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। योजना के तहत सरकार और युवाओं के बीच एक सशक्त सहयोग स्थापित होगा, जो देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा।
4 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार: इंटर्नशिप योजना में 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले 5 सालों में 4 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नागरिकों को कुशल बनाने के उद्देश्य से 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा है।
यह योजना देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार भी करेगी। इस आवंटन से विभिन्न सेक्टरों में नौकरियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
योजना का उद्देश्य है कि देश के युवा आत्मनिर्भर बनें और अपने कौशल का पूरा उपयोग कर सकें। यह योजना युवाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल स्किल्स भी सिखाएगी, जिससे उनके करियर की राह आसान होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े ऐलान: जानें बजट की प्रमुख बातें
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस साल बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाओं के लिए आवंटन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की गई है, जिससे ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी।
पीएम आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण भारत में 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की स्थिति में सुधार आएगा। इस साल ग्रामीण विकास के लिए 2.66 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जिससे बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा।
पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी सौगात: जानें नई घोषणाएँ
पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत, युवाओं को दो साल तक हर महीने 300 रुपए अतिरिक्त पीएफ दिया जाएगा, जिससे उनकी बचत में इजाफा होगा।
इसके अलावा, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने कार्यक्षेत्र में अधिक सक्षम बन सकें। इस योजना के तहत, 30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इससे युवाओं को रोजगार पाने में आसानी होगी और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी।
ईपीएफओ के तहत पहली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का 15 हजार रुपए तक का सीधा लाभ दिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। इसके अलावा, नियोक्ताओं को समर्थन देने के लिए बजट में दो साल तक अतिरिक्त कर्मचारियों के 3 हजार रुपए तक के मासिक अंशदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इससे नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को रखने में प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
