प्रधानमंत्री सोलर योजना के तहत भारत सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार भी इस दिशा में अहम कदम उठा रही है। अब हरियाणा के नागरिक अपने घरों में सोलर पैनल लगवाकर न सिर्फ बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं, बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का भी फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार अपने निवासियों को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर ₹1.1 लाख तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह योजना सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
जानिए अवेलेबल सब्सिडी क़े बारे में
सोलर एनर्जी को अपनाने का अब हरियाणा के निवासियों के लिए और भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार 2 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए ₹60,000 की सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि हरियाणा सरकार अतिरिक्त ₹50,000 की सब्सिडी देती है।
इस प्रकार, कुल मिलाकर ₹1,10,000 की सब्सिडी प्राप्त होती है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल सामान्यतया स्थानीय बाजार में ₹40,000 के आस-पास मिल जाता है। अगर आप अडानी या टाटा जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड के सोलर पैनल चुनते हैं, तो कीमत ₹1 लाख तक हो सकती है। हालांकि, जितने अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले पैनल चुनेंगे, उनका खर्च उतना ही अधिक होगा।
एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है जानते हैं
हरियाणा में सोलर पैनल सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले, संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके लिए आपको अपना नाम, पता और अन्य विवरण भरने होंगे।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने राज्य (हरियाणा) और अपनी बिजली वितरण कंपनी का चयन करें।
- अब, लॉगिन करने के लिए अपना कंस्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। यह जानकारी आपको आपके बिजली बिल पर मिल जाएगी।
- लॉगिन के बाद, रूफटॉप सोलर पैनल के लिए आवेदन फॉर्म भरें। इसमें आपके सोलर पैनल की क्षमता, स्थान और अन्य तकनीकी जानकारी शामिल होगी।
- आवेदन करने के बाद, अपने DISCOM (बिजली वितरण कंपनी) से फेसबिलिटी अप्रूवल का इंतजार करें.
- अप्रूवल मिलने के बाद, अपने DISCOM से किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर द्वारा सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं।
- इंस्टालेशन के बाद, प्लांट की जानकारी पोर्टल पर सबमिट करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
- नेट मीटर स्थापना के बाद, DISCOM द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा और पोर्टल पर कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा।
- कमीशनिंग रिपोर्ट तैयार होने के बाद, पोर्टल पर अपने बैंक खाते की जानकारी और एक कैंसल्ड चेक सबमिट करें।
- सभी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद, 30 दिनों के भीतर केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी आपके बैंक खाते में डिपॉजिट हो जाएगी।
